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    IPC

    308 IPC In Hindi क्या है? सजा, जमानत और BNS की पूरी जानकारी

    ShivBy ShivOctober 7, 2026
    308 IPC In Hindi

    308 IPC In Hindi का मतलब है ऐसा काम करना जिससे किसी की जान जा सकती थी और अगर जान चली जाती तो वह हत्या नहीं, बल्कि गैर-इरादतन हत्या (आपराधिक मानव वध) कहलाती, इसकी सजा 3 साल तक और चोट लगने पर 7 साल तक की जेल, या जुर्माना, या दोनों हैं।

    Table of Contents

    Toggle
    • 308 IPC In Hindi: एक नजर में (स्टैट्स टेबल)
    • Section 308 IPC In Hindi: कानून असल में क्या कहता है?
    • Dhara 308 IPC In Hindi: कब और कैसे लगती है? (उदाहरणों के साथ)
    • 308 IPC लगने के लिए कौन सी बातें साबित होनी चाहिए?
    • 308 IPC In Hindi Saja: कितनी सजा हो सकती है?
    • 308 IPC In Hindi Bailable Or Not: जमानत मिलेगी या नहीं?
    • 308 IPC In Hindi Jamanat: जमानत की प्रक्रिया कदम दर कदम
    • Difference Between 307 And 308 IPC In Hindi: दोनों में असली फर्क
    • 308 IPC In Hindi In BNS: नए कानून में यह धारा क्या कहलाती है?
    • FIR से फैसले तक: पूरा सफर कैसा होता है?
    • आरोपी के बचाव के रास्ते क्या हैं?
    • समझौता हो जाए तो क्या केस खत्म हो जाता है?
    • निष्कर्ष (Conclusion)
    • Read More
    • अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
      • 1. 308 IPC In Hindi में सजा कितनी है?
      • 2. क्या धारा 308 जमानती है?
      • 3. 308 IPC में अग्रिम जमानत मिल सकती है?
      • 4. 307 और 308 में सबसे बड़ा फर्क क्या है?
      • 5. BNS में 308 IPC की जगह कौन सी धारा है?
      • 6. क्या धारा 308 के केस में समझौता हो सकता है?
      • 7. 308 का केस किस अदालत में चलता है?
      • 8. FIR में 308 लगी हो तो सबसे पहले क्या करें?

    308 IPC In Hindi: एक नजर में (स्टैट्स टेबल)

    सबसे पहले पूरी तस्वीर देख लेते हैं। नीचे की तालिका में धारा 308 की सारी जरूरी बातें एक जगह रखी गई हैं, ताकि आप कम समय में मोटा-मोटा सब समझ सकें।

    विषय जानकारी
    धारा 308, भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860
    अपराध का नाम गैर-इरादतन हत्या का प्रयास (आपराधिक मानव वध की कोशिश)
    सामान्य सजा 3 साल तक की जेल, या जुर्माना, या दोनों
    चोट लगने पर सजा 7 साल तक की जेल, या जुर्माना, या दोनों
    संज्ञेय या असंज्ञेय संज्ञेय (पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है)
    जमानत गैर-जमानती (जमानत हक नहीं, अदालत की मर्जी)
    सुनवाई कहां होती है सेशन कोर्ट
    समझौता आम तौर पर समझौते लायक नहीं माना जाता (सत्यापन जरूरी)
    नया कानून (BNS) में धारा धारा 110
    1 जुलाई 2024 के बाद के मामले BNS के तहत दर्ज होते हैं
    लेख की जानकारी का साल 2026

    Section 308 IPC In Hindi: कानून असल में क्या कहता है?

    कानून की भाषा अक्सर भारी होती है, इसलिए पहले उसका सीधा मतलब समझिए। Section 308 IPC In Hindi में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को ऐसे इरादे या ऐसी जानकारी के साथ करे कि उससे मौत हो सकती थी, और मौत हो जाती तो वह हत्या नहीं बल्कि गैर-इरादतन हत्या मानी जाती, तो उस व्यक्ति पर यह धारा लगती है।

    यहां एक बात बहुत जरूरी है। मौत नहीं हुई है। अगर मौत हो जाती, तो मामला 304 जैसी धारा में जाता। मौत नहीं हुई, पर कोशिश हुई, इसीलिए इसे “प्रयास” कहा जाता है।

    शब्द आसान मतलब
    इरादा मन में यह सोच कि सामने वाले को ऐसी चोट पहुंचे जिससे जान जा सकती है
    जानकारी इतना पता होना कि इस काम से जान जा सकती है
    प्रयास काम शुरू कर देना, भले ही अंजाम तक न पहुंचे
    गैर-इरादतन हत्या ऐसी मौत जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती, जैसे अचानक गुस्से में हुई घटना
    चोट लगना शरीर को नुकसान पहुंचना, जिससे सजा बढ़ जाती है

    कानून के हिसाब से इस धारा के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा बिना चोट वाले मामलों का है। दूसरा हिस्सा तब लगता है जब किसी को चोट पहुंची हो। चोट वाले मामले में सजा लगभग दोगुनी से ज्यादा हो जाती है।

    Dhara 308 IPC In Hindi: कब और कैसे लगती है? (उदाहरणों के साथ)

    कानून को किताब में पढ़ना एक बात है और जिंदगी में देखना दूसरी। Dhara 308 IPC In Hindi को समझने का सबसे आसान तरीका उदाहरण हैं। नीचे कुछ काल्पनिक उदाहरण दिए गए हैं, ये किसी असली केस पर आधारित नहीं हैं।

    उदाहरण क्या हुआ कौन सी धारा की संभावना
    अचानक झगड़ा दो पड़ोसी पानी की लाइन पर भिड़े, एक ने गुस्से में सरिया मारा, सामने वाला बच गया 308
    अचानक भड़काना किसी ने गाली दी, दूसरे ने आपा खोकर चाकू चला दिया, घाव गहरा पर जान बची 308
    पहले से तैयारी कोई रातभर घात लगाकर बैठा और गोली चला दी, निशाना चूक गया 307
    लापरवाही से चोट गाड़ी चलाते हुए गलती से टक्कर लग गई, कोई मारने का इरादा नहीं आमतौर पर 308 नहीं, दूसरी धाराएं
    खतरनाक हरकत भीड़ में जानबूझकर भारी पत्थर फेंका, यह जानते हुए कि जान जा सकती है 308 या 307, हालात पर निर्भर

    308 IPC लगने के लिए कौन सी बातें साबित होनी चाहिए?

    कोई भी केस सिर्फ आरोप से साबित नहीं होता। सरकारी पक्ष को कुछ बातें साबित करनी पड़ती हैं। जब हम 308 IPC की बात करते हैं, तो ये चार चीजें अहम होती हैं।

    जरूरी तत्व अदालत क्या देखती है सबूत कैसे मिलते हैं
    काम (हमला) असल में हमला हुआ या नहीं गवाह, वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट
    इरादा या जानकारी हथियार, वार की जगह, वार की ताकत हथियार की बरामदगी, चोट की रिपोर्ट
    हालात झगड़ा अचानक था या पहले से सोचा हुआ आसपास के लोगों के बयान, पुराना रिकॉर्ड
    नतीजा मौत नहीं हुई, पर चोट कितनी गहरी डॉक्टर की राय, अस्पताल के कागज

    यहां मेडिकल रिपोर्ट की भूमिका बहुत बड़ी होती है। वार शरीर के किस हिस्से पर हुआ, कितना गहरा था, और क्या जान को खतरा था, यह सब रिपोर्ट से तय होता है।

    308 IPC In Hindi Saja: कितनी सजा हो सकती है?

    अब वह सवाल जिसे हर कोई सबसे पहले पूछता है। 308 IPC In Hindi Saja दो स्तरों पर बंटी है। अगर चोट नहीं लगी तो कम सजा, और चोट लगी तो ज्यादा। याद रखिए, कानून में अधिकतम सजा लिखी होती है, न्यूनतम नहीं। कई बार अदालत इससे कम सजा भी देती है।

    स्थिति अधिकतम सजा जुर्माना
    बिना चोट के प्रयास 3 साल तक की जेल हो सकता है
    किसी को चोट पहुंची 7 साल तक की जेल हो सकता है
    सजा के तरीके जेल, जुर्माना, या दोनों अदालत तय करती है

    सजा तय करते वक्त जज कई बातें देखते हैं: चोट कितनी गंभीर थी, हथियार कौन सा था, आरोपी का पहले का रिकॉर्ड कैसा है, क्या उकसावा हुआ था, और क्या पीड़ित और आरोपी के बीच कोई समझौता हुआ।

    308 IPC In Hindi Bailable Or Not: जमानत मिलेगी या नहीं?

    यह सवाल हर परिवार की नींद उड़ाता है। इसका सीधा जवाब यह है कि 308 IPC In Hindi Bailable Or Not के सवाल पर कानून कहता है कि यह गैर-जमानती अपराध है। यानी पुलिस थाने से ही जमानत पाना आपका हक नहीं है।

    लेकिन “गैर-जमानती” का मतलब यह नहीं कि जमानत मिलेगी ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जमानत देना या न देना अदालत की समझ पर निर्भर करता है।

    शब्द मतलब 308 में स्थिति
    जमानती अपराध थाने या कोर्ट से जमानत हक के तौर पर मिलती है लागू नहीं
    गैर-जमानती अपराध अदालत हालात देखकर जमानत देती है लागू
    संज्ञेय अपराध पुलिस सीधे FIR लिखकर जांच शुरू कर सकती है लागू

    308 IPC In Hindi Jamanat: जमानत की प्रक्रिया कदम दर कदम

    गिरफ्तारी का डर हो या गिरफ्तारी हो चुकी हो, रास्ते अलग-अलग हैं। 308 IPC In Hindi Jamanat के लिए ये तीन रास्ते सबसे आम हैं।

    जमानत का प्रकार कब मांगी जाती है कहां अर्जी लगती है
    अग्रिम जमानत गिरफ्तारी से पहले सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट
    नियमित जमानत गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट
    डिफॉल्ट जमानत चार्जशीट समय पर न लगे उसी अदालत में जहां रिमांड हुआ
    अंतरिम जमानत जल्दी की जरूरत हो, जैसे बीमारी संबंधित अदालत

    सामान्य तौर पर 7 साल तक की सजा वाले अपराधों में पुलिस को बिना सोचे गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश हैं। कई बार पहले नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है।

    Difference Between 307 And 308 IPC In Hindi: दोनों में असली फर्क

    अब बात उस उलझन की जिसमें आधे से ज्यादा लोग फंसते हैं। Difference Between 307 And 308 IPC In Hindi का सार एक वाक्य में यह है: 307 में अगर मौत हो जाती तो वह हत्या कहलाती, जबकि 308 में अगर मौत हो जाती तो वह गैर-इरादतन हत्या कहलाती।

    इसे ऐसे समझिए। 307 “हत्या की कोशिश” है, 308 “गैर-इरादतन हत्या की कोशिश” है। दोनों में जान खतरे में पड़ती है, पर दिमाग की हालत और हालात का फर्क होता है।

    पैमाना धारा 307 धारा 308
    अपराध हत्या की कोशिश गैर-इरादतन हत्या की कोशिश
    इरादा मारने का पक्का इरादा जान जाने की जानकारी या कम गंभीर इरादा
    हालात अक्सर पहले से सोचा हुआ अक्सर अचानक गुस्सा या झगड़ा
    सजा 10 साल तक की जेल और जुर्माना 3 साल तक, चोट पर 7 साल तक
    चोट लगने पर और कड़ी सजा, उम्रकैद तक संभव 7 साल तक
    जमानत गैर-जमानती गैर-जमानती
    नई संहिता में BNS की धारा 109 BNS की धारा 110

    308 IPC In Hindi In BNS: नए कानून में यह धारा क्या कहलाती है?

    2024 से देश में नए आपराधिक कानून लागू हैं। इसी वजह से लोग पूछते हैं कि पुरानी धारा का नया नंबर क्या है। 308 IPC In Hindi In BNS का जवाब है: यह धारा 110 है।

    एक गड़बड़ी से बचिए। BNS की धारा 308 का मतलब वसूली (जबरन पैसे ऐंठना, एक्सटॉर्शन) है, गैर-इरादतन हत्या की कोशिश नहीं। इसलिए नए कानून में “308” नंबर सुनकर भ्रमित न हों। 1 जुलाई 2024 या उसके बाद की घटना पर BNS की धारा 110 लगेगी।

    बिंदु पुरानी IPC नई BNS
    गैर-इरादतन हत्या की कोशिश धारा 308 धारा 110
    हत्या की कोशिश धारा 307 धारा 109
    सजा (सामान्य) 3 साल तक 3 साल तक
    सजा (चोट लगने पर) 7 साल तक 7 साल तक
    प्रक्रिया का कानून CrPC BNSS
    लागू होने की तारीख 1860 से 1 जुलाई 2024 से

    FIR से फैसले तक: पूरा सफर कैसा होता है?

    कई लोग डर के मारे यह भी नहीं जानते कि आगे क्या होगा। चलिए पूरे रास्ते का नक्शा देखते हैं। जानकारी पहले से हो तो घबराहट कम होती है।

    चरण क्या होता है आम तौर पर क्या करें
    1. FIR थाने में शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज होती है FIR की कॉपी जरूर लें
    2. जांच पुलिस गवाहों से पूछताछ करती है, सबूत जुटाती है शांत रहें, वकील से राय लें
    3. गिरफ्तारी या नोटिस आरोपी को पकड़ा या बुलाया जाता है अग्रिम जमानत पर विचार करें
    4. चार्जशीट पुलिस अदालत में रिपोर्ट देती है कागज की कॉपी लेकर पढ़ें
    5. आरोप तय होना अदालत आरोप तय करती है आरोप हटवाने की अर्जी पर वकील से बात करें
    6. सुनवाई गवाही, जिरह और बहस हर तारीख पर हाजिर रहें
    7. फैसला बरी या सजा फैसले के खिलाफ अपील का अधिकार रहता है

    आरोपी के बचाव के रास्ते क्या हैं?

    हर आरोप सही नहीं होता। कई बार पुराने झगड़े, जमीन के विवाद या आपसी दुश्मनी में भी झूठी FIR करा दी जाती है। नीचे कुछ आम बचाव दिए हैं, जिन पर वकील विचार करते हैं।

    बचाव का आधार आसान मतलब
    झूठा फंसाया जाना घटना हुई ही नहीं या आरोपी वहां था ही नहीं
    आत्मरक्षा का अधिकार खुद को बचाने के लिए जरूरी हद तक ताकत इस्तेमाल हुई
    इरादे की कमी जान लेने की न जानकारी थी, न इरादा
    FIR में देरी बिना वजह की देरी पर शक पैदा होता है
    मेडिकल रिपोर्ट से मेल न खाना गवाहों की बात और डॉक्टर की रिपोर्ट अलग हों
    गवाहों के बयान में विरोधाभास कहानी बार-बार बदलना

    समझौता हो जाए तो क्या केस खत्म हो जाता है?

    अक्सर दोनों पक्ष बाद में आपस में बात करके मामला निपटाना चाहते हैं। यहां कानूनी स्थिति थोड़ी पेचीदा है। 308 IPC In Hindi वाले अपराधों को आम तौर पर समझौते लायक अपराधों की सूची में नहीं गिना जाता। यानी सिर्फ आपसी समझौते से केस अपने आप खत्म नहीं होता।

    लेकिन हाईकोर्ट के पास कुछ खास शक्तियां होती हैं, जिनके तहत वह कुछ मामलों में FIR रद्द कर सकता है, अगर दोनों पक्षों में सच्चा समझौता हो गया हो और मामला निजी विवाद जैसा हो।

    स्थिति क्या होता है
    पक्षों में समझौता, कोई कोर्ट आवेदन नहीं केस चलता रहता है
    समझौते के बाद हाईकोर्ट में अर्जी अदालत हालात देखकर फैसला करती है
    गंभीर चोट या स्थायी नुकसान राहत मिलना कठिन
    मामूली चोट, पुराना विवाद सुलझा राहत की संभावना कुछ बेहतर

    निष्कर्ष (Conclusion)

    अब सारी बातों को समेट लेते हैं। 308 IPC In Hindi गैर-इरादतन हत्या की कोशिश का अपराध है, जिसमें 3 साल तक की सजा है और चोट लगने पर 7 साल तक। यह संज्ञेय और गैर-जमानती है, यानी जमानत हक नहीं बल्कि अदालत के विवेक की बात है। 307 से इसका फर्क इरादे और हालात का है। नए कानून में यही धारा अब 110 कहलाती है, और 1 जुलाई 2024 से पहले की घटनाओं पर पुरानी IPC लागू रहती है।

    अगर कभी आप या आपका कोई अपना ऐसे केस में फंसे, तो सबसे पहले FIR की कॉपी लें, घबराहट में कोई कागज पर दस्तखत न करें, और जल्द से जल्द क्रिमिनल वकील से मिलें। सही वक्त पर उठाया गया एक कदम महीनों की परेशानी बचा सकता है।

    Read More

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    अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

    1. 308 IPC In Hindi में सजा कितनी है?

    बिना चोट के मामले में 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। चोट होने पर सजा 7 साल तक हो सकती है।

    2. क्या धारा 308 जमानती है?

    नहीं, यह गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध है। अदालत परिस्थितियों के आधार पर जमानत दे सकती है।

    3. 308 IPC में अग्रिम जमानत मिल सकती है?

    हां, गिरफ्तारी की आशंका होने पर सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट में आवेदन किया जा सकता है।

    4. 307 और 308 में सबसे बड़ा फर्क क्या है?

    307 हत्या के प्रयास, जबकि 308 गैर-इरादतन हत्या के प्रयास से संबंधित है।

    5. BNS में 308 IPC की जगह कौन सी धारा है?

    IPC 308 की जगह BNS में धारा 110 लागू होती है। BNS की धारा 308 अलग अपराध से संबंधित है।

    6. क्या धारा 308 के केस में समझौता हो सकता है?

    आम तौर पर यह समझौतायोग्य अपराध नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में हाईकोर्ट FIR रद्द कर सकता है।

    7. 308 का केस किस अदालत में चलता है?

    मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में होती है। शुरुआती कार्यवाही मजिस्ट्रेट के सामने हो सकती है।

    8. FIR में 308 लगी हो तो सबसे पहले क्या करें?

    FIR की कॉपी लें, मेडिकल दस्तावेज सुरक्षित रखें और तुरंत आपराधिक मामलों के वकील से सलाह लें।

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    Shiv

    एक Legal Content Writer हैं, जो भारतीय कानून और कानूनी जागरूकता से जुड़े विषयों पर सरल, सटीक और रिसर्च-आधारित लेख लिखते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक भरोसेमंद कानूनी जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे अपने अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझ सकें।

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